सरकार ने कहा है कि वह इस साल अगस्त तक कोयला, लिग्नाइट एवं बालू को छोड़कर ज्यादातर प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी की दरें तय कर देगी। सरकार को इससे राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है।

खान मंत्री दिनशा पटेल ने कहा, हमने रॉयल्टी दरों की समीक्षा के लिए समिति बनाई है। राज्य सरकारों सहित सभी अंशधारकों से समिति की गहन बातचीत हो रही है। अगस्त तक नई रॉयल्टी दरें अस्तित्व में आ जाएंगी।

राज्यों की ऊंची रॉयल्टी दरों की मांग पर पटेल ने कहा कि नए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 में इन चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। नए खान विधेयक में कोयला खनन कंपनियों को अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत और अन्य को रॉयल्टी राशि के बराबर परियोजना प्रभावित लोगों के लिए रखना होगा।

इस बीच, विशेषज्ञ समूह के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि राज्य सरकारों और उद्योग का विचार काफी महत्व रखता है। दरें तय करते समय इस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। मौजूदा रॉयल्टी दरों से नाखुश ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने पहले ही इसमें कई गुना वृद्धि की मांग की है।