सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 का मसौदा घोषित कर दिया। नई नीति की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार मांग के आधार पर ब्राडबैंड उपलब्ध कराएगी। सिब्बल ने कहा कि वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत आबादी को फोनधारक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई नीति के मसौद में पूरे देश के लिए एक लाइसेंस, पूर्ण एमएनपी और मुफ्त रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मसौदे में कहा गया है कि दूरसंचार नीति में स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा। नई दूरसंचार नीति में सरकार के लिए राजस्व का महत्व गौण रखा जाएगा।

सिब्बल ने कहा कि सरकार 2017 तक 300 मेगाहर्ट्ज और 2020 तक और 200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगी। नए लाइसेंसों, पुरानी कंपनियों को नए लाइसेंस व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देने और बाजार से बाहर निकलने की छूट देने की नीति पर ट्राई से सुझाव मांगने का भी प्रस्ताव किया गया है।

कभी देश में आर्थिक सुधारों के अगुवा कहे जाने वाला दूरसंचार क्षेत्र में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के विवाद के बीच सरकार सोमवार को नई दूरसंचार नीति-2011 का मसौदा जारी किया। माना जा रहा है कि नई दूरसंचार नीति में क्षेत्र को साफ-सुथरा करने तथा उसे नई ऊर्जा देने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। नई दूरसंचार नीति में पारदर्शिता तथा निवेश के माहौल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।