बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) ने कोयंबटूर के आईटी-आईटीई क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना छोड़ दी है और इसे सरकार को वापस कर दिया है। कंपनी ने इसकी वजह आर्थिक नरमी बताई है।

वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर की अध्यक्षता वाले मंजूरी बोर्ड (बीओए) ने 24 जनवरी को हुई बैठक में एलएंडटी के इस आशय के आवेदन को मंजूर कर लिया। कंपनी ने यह कहते हुए उक्त सेज के प्रस्ताव की अधिसूचना वापस लेने का आवेदन किया था कि बदले आर्थिक हालात में यह वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं रह गयी है।

मंजूरी बोर्ड ने वीडियोकान को भी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सेज परियोजना से हाथ खींचने की मंजूरी दे दी है। स्थानीय हालात ठीक न होने की दुहाई देते हुए कंपनी ने इस परियोजना से हटने की अनुमति मांगी थी। कंपनी को इस परियोजना की औपचारिक मंजूरी मई 2009 में दी गई थी।

बोर्ड ने चार कंपनियों को नए सेज स्थापित करने की मंजूरी दी है जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट भी शामिल हैं। रीयल्टी बाजार में नरमी से सेज परियोजनाओं पर अनिश्चितता का माहौल बना है।

देश 381 अधिसूचित क्षेत्रों में सिर्फ 148 सेज का ही परिचालन हो पाया है। वाणिज्य मंत्रालय ने सेज नीति में सुधार पर चर्चा पत्र पेश किया है।