केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करोड़ों रुपये के बीमा घोटाले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पांच अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। इस मामले में एक निजी दूरसंचार कंपनी को भुगतान में चूक के कवर के रूप में दो बीमा पालिसी जारी की गई और आरोप है कि इससे 273 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने एनआईसीएल से पांच अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी हैं। ये पांच अधिकारी प्रबंधन में हैं। सूत्रों ने कहा कि हमने इस मामले में संलिप्तता के लिए पांच मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए एनआईसीएल को लिखा है। अनुमति मिलने के बाद हम उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेंगे।

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पदासीन अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर तीन महीने के भीतर फैसला करना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एनआईसीएल द्वारा एक दूरसंचार कंपनी को बीमा पालिसी जारी करने में कथित अनियमितता की शिकायत मार्च 2005 में सीबीआई को भेजी थी। आरोप है कि 2002-2004 की अवधि में एनआईसीएल के अधिकारियों ने निजी दूरसंचार कंपनी के साथ मिलीभगत में दो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।