प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि अन्ना के अभियान का तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि कानून बनाना संसद का काम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है और उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है। उन्होंने कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।

इससे पहले अन्ना हजारे को गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े विपक्ष की बात मानते हुए मनमोहन सिंह ने बुधवार सुबह लोकसभा में बयान दिया। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भी वही रटा रटाया बयान दिया जिसे दिल्ली पुलिस मंगलवार 16 अगस्त की सुबह से दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्ना के अनशन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

प्रधानमंत्री ने अन्ना की गिरफ्तारी पर अफसोस जताया। उन्होंने बताया कि लोकपाल बिल स्टेंडिंग कमेटी के पास है। लेकिन अन्ना अपने बिल को लागू करने पर अड़े हुए हैं। गिरफ्तारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अन्ना की टीम ने हलफनामा देने से इनकार कर दिया था। मनमोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने अन्ना के अनशन के लिए शर्तें लगाई थी, अनशन के आयोजकों ने 6 शर्तें नहीं मानी।

उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को 2600 लोग हिरासत में लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि पुलिस के मुताबिक अन्ना कानून तोड़ने पर आमादा थे। उन्होंने बताया कि सारी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की थी और पुलिस ने कल सारे लोगों को रिहा भी कर दिया था।

प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे पर आरोप लगाया कि वह कानून बनाने के संसद के विशेषाधिकार पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने अपने जन लोकपाल विधेयक को संसद पर थोपने का जो रास्ता अख्तियार किया है, वह पूरी तरह गलत है और संसदीय लोकतंत्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे प्रकरण पर बुधवार को दिए बयान में कहा कि हमारी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकार को पूरी तरह स्वीकार करती है। लेकिन जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि केवल और केवल उन्हीं की आवाज एक अरब 20 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है तो यह उनकी सोच पर सवाल खड़ा करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर जोर देना चाहती है कि राष्ट्र के सामने प्रश्न यह नहीं है कि लोकपाल विधेयक आवश्यक या वांछित है या नहीं। सदन में हम सभी इस बात से सहमत हैं कि लोकपाल विधेयक जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। (लेकिन) सवाल यह है कि कानून का मसौदा कौन तैयार करेगा और कानून कौन बनाएगा।

हजारे के रवैये को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय से स्थापित परंपरा यह है कि कार्यकारिणी विधेयक का मसौदा बनाकर संसद के समक्ष पेश करती है और संसद उस पर चर्चा करके, अगर आवश्यक हो तो संशोधनों के साथ उसे मंजूरी देती है।

उन्होंने कहा, हालांकि मुझे ऐसे किसी संवैधानिक दर्शन या सिद्धांत की जानकारी नहीं है जो कानून बनाने के संसद के इस विशेषाधिकार पर सवाल उठाने की अनुमति दे।

लोकपाल का कानून बनाने की प्रक्रिया में सरकार इस स्थापित सिद्धांत पर पूरी तरह कायम है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अन्ना हजारे इन सिद्धांतों पर सवाल उठा रहे हैं और संसद पर जन लोकपाल विधेयक थोपने के अधिकार का दावा कर रहे हैं।

अपने इस कड़े बयान में मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें (हजारे पक्ष) संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना वह काम करने देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें चुना गया है।