आईआईटी परिषद ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कॉमन प्रवेश परीक्षा संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। यह संभवत: 2013 से होगी।
   
परिषद की लगभग पांच घंटे चली बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने के पहले शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श बोर्ड (सीएबीई) और प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से सहमति ली जाएगी।
   
सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमने एक परीक्षा कराने का फैसला किया है, लेकिन यह सीएबीई समिति और प्रदेश के मंत्रियों की तरफ से हरी झंडी मिलने पर निर्भर करता है। हम कोशिश करेंगे कि यह 2013 से शुरू हो जाए। अनिल काकोदकर समिति की ओर से ट्यूशन शुल्क बढ़ाए जाने की अनुशंसा के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि शुल्क 50,000 रुपये सालाना ही बना रहेगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों को जमा किए गए शुल्क और जो राशि आईआईटी ने उस पर खर्च की है, उसके अंतर के बराबर राशि वापस करनी होगी।