हिंसा का रास्ता छुड़वाकर नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक समर्पण नीति लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत उन्हें पुनर्वास आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाइट मशीनगन (एलएमजी) के साथ समर्पण करने पर पांच लाख व एके-47 के साथ तीन लाख रुपये दिए जाएंगे।

गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को नक्सल प्रभावित राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। दरअसल, सात नक्सल प्रभावित राज्य अभी अपनी-अपनी नीति चला रहे हैं। नक्सलियों को हथियार डालने पर वह एक से पांच लाख तक की सहायता देते हैं। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से एके-47 पर सिर्फ 15 हजार रुपये ही दिए जाते हैं। जबकि राकेट लांचर जमा कराने पर 25 हजार दिए जाते हैं। लेकिन अब सरकार यह राशि बढ़ाने के लिए तैयार है।

बैठक में अधिकारियों को ताकीद किया गया कि नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान मानवाधिकारों का हनन नहीं होने पाए। नक्सलियों द्वारा सरकार व सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध इस बारे में किए जा रहे नकारात्मक प्रचार की काट के उपाय ढूढ़ने को भी कहा गया। साथ ही इन आरोपों की जांच करने के भी निदेश दिए हैं कि कहीं सुरक्षा बल अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। दूसरे, नक्सली अभियानों के लिए जो दिशा-निर्देश बने हुए हैं, उनका पालन नहीं किए जाने के मामले की भी जांच के आदेश दिए गए।

बैठक में एकीकृत कार्य योजना के तहत गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित 78 जिलों में स्वीकृत विकास कायरे की प्रगति पर भी चर्चा की गई। सड़कों के निर्माण तथा बुनियादी परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति का ब्योरा अधिकारियों की तरफ से रखा गया। चिदंबरम ने कहा कि वे इस बारे में आने वाले दिनों में नक्सल प्रभावित जिलों के कलक्टरों से भी सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे।